उत्तराखंड सरकार ने नया भू कानून पारित किया है, जिसमें बाहरी व्यक्तियों के लिए कृषि भूमि खरीद पर रोक, आवासीय भूमि की अधिकतम सीमा (250 वर्ग मीटर), और भू-माफियाओं पर सख्त नियंत्रण जैसे प्रावधान शामिल हैं। अब भूमि खरीद के लिए शासन स्तर से अनुमति आवश्यक होगी, और अनधिकृत उपयोग पर सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
- भू कानून क्या है ?
- उत्तराखंड का नया भू कानून और उसकी शर्तें
- कौन उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है और कौन नहीं ?
- उत्तराखंड में कितनी जमीन खरीदी जा सकती है ?
- उत्तराखंड के नए भू कानून के प्रमुख बिंदु
- उत्तराखंड के नए भू कानून की प्रमुख विशेषताएं
- विधेयक पारित होने की आधिकारिक पुष्टि
- भू-कानून का महत्व
- अन्य राज्यों में भू-कानून की स्थिति
- नए उत्तराखंड भू-कानून से क्या फायदे होंगे ?
भू कानून क्या है ?
भू कानून वे कानूनी प्रावधान होते हैं जो भूमि की खरीद, बिक्री, स्वामित्व, उपयोग और हस्तांतरण से संबंधित नियमों को निर्धारित करते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य भूमि संसाधनों का सही प्रबंधन करना, स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध कब्जे व भू-माफियाओं पर रोक लगाना होता है।
प्रत्येक राज्य और देश के हिसाब से भू-कानून अलग-अलग हो सकते हैं। भारत में भी केंद्र और राज्यों के अपने-अपने भू-कानून हैं, जिनका उद्देश्य भूमि के न्यायसंगत वितरण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है।
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपने भू-कानून में संशोधन किया है, जिससे बाहरी व्यक्तियों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है और अन्य सख्त नियम लागू किए गए हैं।
उत्तराखंड का नया भू कानून और उसकी शर्तें
उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में भू-कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किये गए हैं ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
धामी सरकार ने उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू किया है, जिसे हाल ही में विधानसभा में पारित किया गया है। इस कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगाई गई है, यह रोक विशेषकर कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन दो जिलों को छोड़कर, राज्य के अन्य 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि या बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
नगर निकाय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों को 250 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास राज्य में पहले से कोई भूमि नहीं है।
कौन उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है और कौन नहीं ?
उत्तराखंड के निवासी – उत्तराखंड राज्य के निवासी बिना किसी विशेष प्रतिबंध के भूमि खरीद सकते हैं, बशर्ते वे राज्य के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें।
बाहरी राज्य के लोग – हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में, बाहरी व्यक्तियों को कृषि और बागवानी के लिए भूमि खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। अन्य जिलों में, बाहरी लोग कृषि या बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकते हैं । आवासीय प्रयोजन के लिए, बाहरी व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीद सकते हैं, बशर्ते वे शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उनके पास राज्य में पहले से कोई भूमि नहीं है।
उत्तराखंड में कितनी जमीन खरीदी जा सकती है ?
उत्तराखंड के निवासी: उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए भूमि खरीद पर कोई विशेष सीमा नहीं है, लेकिन उन्हें राज्य के भूमि उपयोग और अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
बाहरी राज्य के लोग: नगर निकाय क्षेत्रों में, बाहरी राज्य का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि खरीद सकता है । कृषि और बागवानी के उपयोग हेतु, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में शासन से अनुमति प्राप्त करने पर ही भूमि खरीदी जा सकती है, जबकि अन्य जिलों में बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति कृषि और बागवानी के लिए भी भूमि नहीं खरीद सकता है ।
उत्तराखंड के नए भू कानून के प्रमुख बिंदु
शपथ पत्र की अनिवार्यता
बाहरी राज्य के लोगों को भूमि खरीदते समय सब-रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उनके द्वारा यह घोषित किया जाना अनिवार्य होगा कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर उत्तराखंड में पहले से कोई भूमि नहीं है। यदि यह शपथ पत्र झूठा पाया जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जा सकती है और भूमि सरकार में निहित हो सकती है ।
भू कानून के अंतर्गत आधार से लिंक होगी भूमि कि खरीद
भूमि खरीदते समय, खरीदार के आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी अनियमितता की जांच आसानी से की जा सके।
भूमि उपयोग में परिवर्तन पर रोक
नगर निकाय क्षेत्रों में, यदि कृषि भूमि खरीदी जाती है, तो उसका उपयोग केवल कृषि के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य किसी उपयोग के लिए भूमि का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और भूमि सरकार में निहित हो सकती है।
शासन स्तर से अनुमति
अब भूमि खरीद के लिए जिलाधिकारी के बजाय शासन स्तर से अनुमति अनिवार्य होगी, जिससे अनधिकृत भूमि हस्तांतरण रोका जा सकेगा।
भूमि की अधिकतम सीमा
उत्तराखंड राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी।
इस नए भू-कानून का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना, बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगाना, और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड के नए भू कानून की प्रमुख विशेषताएं
कृषि भूमि की खरीद पर प्रतिबंध: हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर, बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य के अन्य 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए भूमि खरीदना प्रतिबंधित है। इन दो जिलों में भी, कृषि भूमि खरीदने के लिए शासन से अनुमति आवश्यक होगी।
आवासीय भूमि की सीमा: नगर निकाय क्षेत्रों में, बाहरी व्यक्ति आवासीय प्रयोजन के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें उप-पंजीयक (जो व्यक्ति किसी ज़िले के उप-ज़िले में पंजीकरण से जुड़े काम करता है, उसे उप-पंजीयक कहते हैं) के समक्ष शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषित करना होगा कि राज्य में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई अन्य भूमि नहीं है।
भूमि उपयोग में परिवर्तन पर रोक: खरीदी गई भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा। यदि भूमि का उपयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो संबंधित भूमि सरकार में निहित हो जाएगी।
शासन स्तर से अनुमति: अब भूमि खरीद के लिए जिलाधिकारी के बजाय शासन स्तर से अनुमति अनिवार्य होगी, जिससे अनधिकृत भूमि हस्तांतरण रोका जा सकेगा।
भूमि की अधिकतम सीमा: राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी।
चकबंदी और बंदोबस्ती में तेजी: पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी और बंदोबस्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जिससे भूमि प्रबंधन में सुधार होगा।
भूमि खरीद के लिए पोर्टल स्थापना: राज्य में भूमि खरीद-बिक्री की पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जहां बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्रय की गई प्रत्येक भूमि का विवरण दर्ज होगा।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित भूमि सरकार में निहित की जाएगी।
भूमि की कीमतों में नियंत्रण: भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाएगा, ताकि राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत हो।
भू-माफिया पर नियंत्रण: इस कानून के माध्यम से भू-माफिया की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, जिससे राज्य की भूमि सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
विधेयक पारित होने की आधिकारिक पुष्टि
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सख्त भू-कानून पारित किया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।
- विधानसभा में पारित: 21 फरवरी 2025 को, उत्तराखंड विधानसभा ने उक्त संशोधन विधेयक को पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि सुधारों को सुदृढ़ करना और भू-माफियाओं पर लगाम लगाना है।
- मुख्यमंत्री का वक्तव्य: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा,
"यह प्रदेश में भूमि सुधारों की नींव रखेगा और भू-माफियाओं पर लगाम लगाएगा। इससे भूमि प्रबंधन भी बेहतर होगा। प्रदेश की जनभावनाओं के अनुरूप इसे लाया गया है और यह उनके अधिकारों का संरक्षण करेगा।"
विधानसभा में पारित इस विधेयक के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूमि सुधारों को सुदृढ़ करने और भू-माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन में की गई चर्चा देख सकते हैं –
भू-कानून का महत्व
भूमि स्वामित्व की सुरक्षा: भू कानून यह सुनिश्चित करता है कि भूमि का स्वामित्व वैध दस्तावेजों के आधार पर ही हो।
भू-माफिया और अवैध कब्जे पर रोक: भू कानून अवैध कब्जाधारियों और भू-माफियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है।
स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा: भू कानून के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य से साथ साथ अन्य कई राज्यों में भी बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीदने की सीमाएँ तय की गई हैं।
अन्य राज्यों में भू-कानून की स्थिति
| राज्य | बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद | विशेष शर्तें |
| हिमाचल प्रदेश | प्रतिबंधित | केवल मूल निवासी ही भूमि खरीद सकते हैं |
| जम्मू-कश्मीर | प्रतिबंधित | बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकते |
| महाराष्ट्र | आंशिक रूप से प्रतिबंधित | कृषि भूमि केवल किसानों को बेची जा सकती है |
| कर्नाटक | सीमित | कृषि भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति आवश्यक |
| उत्तराखंड | संशोधित कानून | बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद सकते |
नए उत्तराखंड भू-कानून से क्या फायदे होंगे ?
✔ स्थानीय लोगों के अधिकार मजबूत होंगे
✔ भूमि की कीमतों पर नियंत्रण रहेगा
✔ कृषि भूमि पर अनियंत्रित निर्माण रुकेगा
✔ राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा होगी
उत्तराखंड सरकार द्वारा यह कानून राज्य के संसाधनों और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया है।
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